भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, भारत सरकार अगले दो महीनों के भीतर यानि 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से जुड़े डेयरी किसानों को प्रदान किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस अभियान के पहले चरण में, उन सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी नहीं है।
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किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के बारे में:
- संपार्श्विक या कोलैटरल के बिना केसीसी ऋण की सामान्य सीमा 1.6 लाख रुपये होगी.
- उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बिना किसी बिचौलियों के गठजोड़ के अंतर्गत जिन किसानों का दूध सीधे तौर पर दुग्ध संघों द्वारा खरीदा जाता है, उनके मामले में ऋण सीमा कोलैटरल के बिना 3 लाख रुपये तक होगी।
डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया है, इससे दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और साथ ही बैंकों को ऋण चुकता होने का आश्वासन भी मिलेगा।
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