प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2020 से पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. यह मूल वेतन/पेंशन के 17 प्रतिशत की मौजूदा दर से अधिक है.
यह निर्णय 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद होगा; इससे 1.13 करोड़ परिवारों को फायदा होगा. चूंकि यह निर्णय 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी होगा, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को तीन महीने के लिए एरियर प्रदान किया जायेगा. यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है, जो 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा, केंद्र सरकार के पेंशनर और केंद्र सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोग इस फैसले से लाभान्वित होंगे.
महंगाई भत्ता क्या है?
बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. महंगाई भत्ते की गणना लोगों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए एक मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है.
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