संयुक्त राज्य कांग्रेस ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम-2019 (एनडीएए-19) पारित किया है, जिसने पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा-संबंधी सहायता को 150 मिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया है, जो प्रति वर्ष $ 1 बिलियन से $ 750 मिलियन से अधिक के ऐतिहासिक स्तर से काफी नीचे है.
इस वर्ष के रक्षा कानून ने हक्कानी नेटवर्क या लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के खिलाफ कार्रवाई जैसी कुछ स्थितियों को हटा दिया है, जैसा कि पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता के वितरण के लिए पिछले कुछ वर्षों में मामले के रूप में था.
स्रोत- द हिंदू
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