आज जब साइबर हमलों में वृद्धि हो रही है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल भारत की पहल का एक हिस्सा के रूप में Botnet सफाई और मैलवेयर विश्लेषण के लिए नई दिल्ली में “साइबर स्वच्छता केन्द्र” का शुभारंभ किया.
के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने 874 करोड़ रुपये के ऋण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
विश्व व्यापार संगठन (WTO) का व्यापार सुविधा समझौता (TFA), जो सीमा शुल्क मानदंडों को कम करना चाहता है, इस संधि को इसकी दो-तिहाई सदस्यों की मंज़ूरी मिलने के साथ ही प्रभावी हो गया है.
नागा पीपल्स फ्रंट (एनपीएफ) के अध्यक्ष शुरहोजेली लीज़ियात्सु (81) ने बुधवार (23 फरवरी 2017) को नागालैंड के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. उनके अलवा 11 अन्य मंत्रियों को भी राज्यपाल पी.बी आचार्या ने कोहिमा में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
स्पेन और पुर्तगाल को जोड़ने वाली एक ज़िप लाइन दुनिया की पहली क्रॉस-बॉर्डर जिल लाइन है. 720-मीटर-लम्बी यह ज़िप लाइन दोनों देशों को जोड़ती है जो लोगों को पुर्तगाल में कुछ मिनटों में पहुंचा देती है.
सरकार ने उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश मंगलवार को मौजूदा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया. हालांकि, उन महिला कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा जो अपने मासिक वेतन में से कर्मचारी राज्य बीमा कोष को योगदान देती हैं.
वर्ष 2013 से 2017 के मध्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हरियाणा सरकार ने 42 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया. हरियाणा के राज भवन में हुए एक समारोह में राज्य के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये पुरस्कार प्रदान किये.
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने मुंबई में फ्यूचर डिकोडेड डिजिटल इवेंट में, भारत में बिज़नेस नेटवर्किंग ऐप लिंक्डइन और वीडियो चैट प्लेटफॉर्म स्काइप का ‘लाइट’ वर्ज़न पेश किया है. 2जी नेटवर्क पर काम करने वाले स्काइप लाइट ऐप में आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन किया जा सकेगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सी.के. मिश्रा ने “साथिया संसाधन किट” शुरू किया है जो अन्य विषयों के साथ यौवन और मानसिक स्वास्थ्य जैसे किशोर संबंधित मुद्दों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा.
केंद्र ने बुधवार को नेपाल के संखुआसभा ज़िले में लगाए जाने वाले 900 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दे दी जिसकी लागत 5,723.72 करोड़ रु है. इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों देशों के बीच 02 मार्च 2008 में समझौता हुआ था.
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