भारतीय रेलवे: सुरक्षा और ट्रैक नवीकरण में करोड़ों का निवेश

भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2017-2018 और 2021-2022 के बीच सुरक्षा उपायों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जिसमें ट्रैक नवीकरण पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। यह जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किए गए दावों के जवाब में आई है, जिन्होंने ओडिशा के बालासोर में हाल ही में एक ट्रेन दुर्घटना पर सरकार की आलोचना की थी। सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए तैयार है, जिसका हवाला खड़गे ने ट्रैक नवीकरण के लिए धन के आवंटन पर सवाल उठाने के लिए दिया था। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि सुरक्षा से संबंधित कार्यों पर खर्च में लगातार वृद्धि हुई है, जो कम वित्त पोषण के दावों का मुकाबला करता है।

एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, ट्रैक नवीकरण व्यय के आंकड़े लगातार ऊपर की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। 2017-2018 और 2021-2022 के बीच, ट्रैक नवीकरण पर रेलवे का खर्च 8,884 करोड़ रुपये से बढ़कर 16,558 करोड़ रुपये हो गया। कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान ट्रैक नवीकरण के लिए 58,045 करोड़ रुपये की प्रभावशाली राशि आवंटित की गई थी। ये आंकड़े खड़गे के इस दावे के विपरीत हैं कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (आरआरएसके) के लिए वित्तपोषण में काफी कमी आई है, जिससे ट्रैक नवीकरण कार्य प्रभावित हुआ है।

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सुरक्षा से संबंधित कार्यों में रेलवे के निवेश में भी काफी वृद्धि देखी गई है। इस श्रेणी में ट्रैक नवीकरण, पुल, लेवल क्रॉसिंग, रेलवे ओवर और अंडर ब्रिज और सिग्नलिंग कार्य शामिल हैं। 2014-2015 और 2023-2024 (बजट अनुमान) के बीच, सुरक्षा से संबंधित कार्यों पर खर्च 70,274 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,78,012 करोड़ रुपये हो गया। निवेश में यह पर्याप्त वृद्धि रेल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सरकार ने कहा है कि ‘भारतीय रेलवे में ट्रेन के पटरी से उतरने’ पर कैग की रिपोर्ट में केवल तीन साल की अवधि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 शामिल है. इसलिए, यह ट्रैक नवीकरण और सुरक्षा से संबंधित कार्यों पर वास्तविक व्यय पर एक सीमित परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों को संबोधित करते हुए एक व्यापक प्रतिक्रिया तैयार की जा रही है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में ट्रैक नवीकरण पर खर्च के वास्तविक आंकड़ों में काफी वृद्धि हुई है, जो रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्धता का संकेत देता है।