भारत और जर्मनी ने ‘पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता III’ परियोजना के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता के लिए 200 मिलियन यूरो तक की राशि और चार परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में 11 मिलियन यूरो के संलग्न उपायों को औपचारिक रूप देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
अनुबंधित करारों के तहत 4 परियोजनाएं निम्नानुसार हैं-
i. ‘’समुदाय आधारित सतत वन प्रबंधन- घटक I मणिपुर’’ के लिए 15 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
उद्देश्य- जल ग्रहण वाले ऊपरी क्षेत्रों में नष्ट हो चुके जंगलों को बहाल करना, छोड़े गए कृषि क्षेत्रों में भूमि सुधार, जैव विविधता संरक्षण और जल संसाधन संरक्षण.
ii. “मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता और पर्यावरण कार्यक्रम’’ परियोजना के लिए कम ब्याज दर पर 50 मिलियन यूरो के ऋण और 2.5 मिलियन यूरो के अनुदान का समझौता किया गया.
उद्देश्य – जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज उपचार योजना की सुविधाओं में सुधार.
iii. ‘’ निरंतर शहरी बुनियादी ढांचा विकास ओडिशा-चरण II’’ परियोजना के लिए कम ब्याज दर पर 55 मिलियन यूरो के ऋण और 2 मिलियन यूरो के अनुदान का समझौता किया गया.
उद्देश्य – ओडिशा में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना और लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करना है.
iv. ‘’महाराष्ट्र में हरित ऊर्जा गलियारा- अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली’’ परियोजना के लिए कम ब्याज दर पर 12 मिलियन यूरो के ऋण का समझौता किया गया.
उद्देश्य – नवीकरणीय ऊर्जा ले जाने के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करना है.
IBPS PO मुख्य परीक्षा के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य –
- जर्मनी की राजधानी- बर्लिन. जर्मनी के चांसलर- एंजेला मार्केल.
स्रोत-पीआईबी (प्रेस सूचना ब्यूरो)
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