विश्व बैंक ने भारत के विकास में सहयोग करने के लिए कई विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी

विश्व बैंक द्वारा 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की भारत की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजनाएं विकास संबंधी कई पहलों का समर्थन करेंगी, जो एक स्थायी और लचीला अर्थव्यवस्था बनाकर भारत के पुनर्निर्माण के प्रयासों में मदद करेंगी।

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जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वे हैं:

400 मिलियन डॉलर का दूसरा भारत COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम.
100 मिलियन डॉलर की छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना (Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth Project).
68 मिलियन डॉलर नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना।
250 मिलियन डॉलर दूसरी बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना (DRIP-2).

विस्तार से:

400 मिलियन डॉलर का दूसरा भारत COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम:

भारत सरकार और विश्व बैंक ने प्रोग्रामेटिक श्रृंखला के दूसरे COVID-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए 400 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
यह परियोजना कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगी।
यह दो कार्यक्रमों की श्रृंखला का दूसरा हिस्सा है। 750 मिलियन डॉलर के पहले हिस्से को मई 2020 में मंजूरी दी गई थी। यह पहले कार्यक्रम के हासिल पर अगला कदम है।

CHIRAAG परियोजना:

मंजूर राशि: 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर
CHIRAAG का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों के लिए पोषण-सहायक कृषि को बढ़ावा देना है
यह स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करेगा जो छत्तीसगढ़ के दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौर के उत्पादन का प्रयास करने में सक्षम बनाएगा।
इसे राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाएगा जहां बड़ी आबादी कुपोषित और गरीब है।
इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के आठ जिलों के लगभग 1,000 गांवों के 180,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा।

नागालैंड: कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजनाओं का विस्तार करना

मंजूर राशि: 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर
यह कक्षा स्ट्रक्चर में सुधार करेगा; शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए अवसर तलाशने, छात्रों और शिक्षकों को मिश्रित और ऑनलाइन सीखने के लिए और अधिक पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ नीतियों और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी की अनुमति देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रणाली का निर्माण करेगा.
यह राज्य में समग्र शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाएगा

बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना (DRIP-2):

मंजूर की गई वित्तीय सहायता : 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर.
DRIP-2 भारत के विभिन्न राज्यों की मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करेगा, और बांध सुरक्षा दिशानिर्देशों का निर्माण करके बांध सुरक्षा को मजबूत बनाएगा, और वैश्विक अनुभव और नई तकनीकों की पहचान करेगा.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-