विश्व बैंक ने भारत सरकार के ‘मिशन कर्मयोगी – सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (Mission Karmayogi, a national program to build civil service capacity)’ का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमरीकी डालर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। भारत भर में लगभग 18 मिलियन सिविल सेवक कार्यरत हैं, जिनमें से लगभग दो-तिहाई राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर कार्यरत हैं।
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बैंक के वित्तपोषण का लक्ष्य लगभग 40 लाख सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है। यह तीन घटकों पर केंद्रित है: सक्षमता ढांचे का विकास और कार्यान्वयन (Development and implementation of competency frameworks); एक एकीकृत शिक्षण मंच का विकास (Development of an integrated learning platform); और कार्यक्रम निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन (Program monitoring, evaluation, and management)।
परियोजना के बारे में (About the project):
- यह परियोजना भारत के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (सीपीएफ) FY18-22 के साथ संरेखित है। इसके अंतर्गत भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को मज़बूत करना शामिल है।
- यह परियोजना विश्व बैंक के अत्यधिक ग़रीबी को समाप्त करने और साझा समृद्धि के निर्माण के दोहरे लक्ष्यों के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि नीतिगत प्राथमिकताओं को लागू करने और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी अधिकारियों की क्षमताओं का निर्माण इन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
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