NGT ने वल्लनडू अभ्यारण्य के पास खदान योजना की समीक्षा की

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अधिकारियों को तमिलनाडु में वल्लनाडू ब्लैकबक सैंक्चुअरी के पास एक खदान के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही, खतरे में पड़े ब्लैकबक की आबादी की सुरक्षा भी पक्की की है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ब्लैकबक डरपोक और शर्मीले जानवर होते हैं और कोई भी इंसानी छेड़छाड़ उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचा सकती है। खदान प्रोजेक्ट को पूरी तरह से खारिज करने के बजाय, NGT ने स्टेट एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA), तमिलनाडु से प्रस्ताव को फिर से रिव्यू करने और यह तय करने के लिए कहा कि क्या सख्त सुरक्षा उपाय और बचाव के तरीके वन्यजीवों की रक्षा कर सकते हैं।

वल्लनाडु ब्लैकबक अभयारण्य खनन मामला (NGT)

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वल्लनाडु ब्लैकबक अभयारण्य के पास प्रस्तावित खनन (क्वारी) परियोजना से जुड़े मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और डॉ. प्रशांत गार्गव की पीठ ने की। ट्रिब्यूनल तूतीकोरिन के निवासी राजा जेबाडॉस द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें खनन परियोजना को अस्वीकार किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
• इससे पहले राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) ने वल्लनाडु क्षेत्र में रहने वाले Blackbuck (ब्लैकबक) पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताते हुए इस खनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
• हालांकि, एनजीटी ने अपने फैसले में उस अस्वीकृति आदेश को निरस्त कर दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए उचित उपायों और सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों के साथ परियोजना पर दोबारा विचार करें।

वल्लनाडु ब्लैकबक अभयारण्य का पारिस्थितिक महत्व

• वल्लनाडू काला हिरण अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे मुख्य रूप से ब्लैकबक (भारतीय मृग) के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है।
• ब्लैकबक को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची-I (Schedule I) में शामिल किया गया है, जिससे इसे भारत में सबसे उच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है।
• ये जानवर जीवित रहने के लिए खुले घास के मैदान और छिटपुट झाड़ियों वाले क्षेत्र पसंद करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ब्लैकबक भोजन की तलाश में अक्सर अभयारण्य से लगभग 5 किमी तक बाहर भी चले जाते हैं।
• इस कारण आसपास होने वाली विकास और निर्माण गतिविधियों से उनके प्राकृतिक आवास और जीवन पर खतरा बढ़ जाता है, जिससे संरक्षण के लिए विशेष सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता है।

वल्लनाडु अभयारण्य के पास खनन प्रस्ताव और पर्यावरणीय चिंताएँ

वल्लनाडू ब्लैकबक अभयारण्य के पास प्रस्तावित पत्थर और बजरी की खनन (क्वारी) परियोजना तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के श्रीवैकुंडम तालुक के पद्मनाभमंगलम गाँव में लगभग 6.02 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित है। यह स्थल अभयारण्य से लगभग 1.7–1.9 किमी की दूरी पर स्थित है।

पर्यावरण अधिकारियों को चिंता थी कि अभयारण्य से बाहर निकलकर चरने आने वाले ब्लैकबक खनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और बाड़ लगाए जाने के बावजूद फँसने का खतरा हो सकता है। इन आशंकाओं के कारण राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) ने परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति देने की सिफारिश नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) ने अप्रैल 2023 में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

एनजीटी का निर्णय: संतुलित दृष्टिकोण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने अपने फैसले में क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को स्वीकार किया। हालांकि ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि परियोजना को मुख्यतः संभावित खतरे की आशंका के आधार पर खारिज किया गया था, न कि किसी सिद्ध पर्यावरणीय नुकसान के आधार पर।

इसलिए एनजीटी ने निर्देश दिया कि अधिकारी यह जांच करें कि कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और शमन उपायों के माध्यम से वन्यजीवों की रक्षा करते हुए परियोजना को लागू किया जा सकता है या नहीं। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है।

भारत में ब्लैकबक और वन्यजीव संरक्षण

• ब्लैकबक भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली एक सुंदर और तेज़ दौड़ने वाली मृग प्रजाति है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची-I में रखा गया है, जिससे इसे सबसे उच्च स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।
• ब्लैकबक खुले घास के मैदानों और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और मानवीय गतिविधियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। भारत के कई वन्यजीव अभयारण्य, जिनमें वल्लनाडु ब्लैकबक अभयारण्य भी शामिल है, इसी प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं।
• संरक्षण प्रयासों के कारण कुछ क्षेत्रों में ब्लैकबक की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन आवास का नुकसान और मानव गतिविधियाँ अभी भी इनके लिए प्रमुख खतरे बने हुए हैं।

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