टैरिफ एक ऐसा कर है जो सरकार दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। जब ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं, तो उन्हें आयात करने वाले व्यवसाय को आयात करने वाले देश की सरकार को यह कर चुकाना पड़ता है।
टैरिफ एक ऐसा कर है जो सरकार दूसरे देशों से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाती है। जब ये उत्पाद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं, तो उन्हें आयात करने वाले व्यवसाय को आयात करने वाले देश की सरकार को यह कर चुकाना पड़ता है।
टैरिफ आमतौर पर आयातित वस्तुओं के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागू होते हैं। टैरिफ के इस रूप को एड वैलोरम टैरिफ कहा जाता है। वैकल्पिक रूप से, टैरिफ को उत्पाद की प्रति इकाई एक निश्चित राशि के रूप में भी लगाया जा सकता है।
सरकारें कई रणनीतिक और आर्थिक कारणों से टैरिफ का इस्तेमाल करती हैं। मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
टैरिफ़ आयातित वस्तुओं को स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगा बनाते हैं। यह मूल्य अंतर उपभोक्ताओं को घरेलू उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे स्थानीय निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलती है।
सीमित कराधान ढांचे वाले देशों में, टैरिफ सरकारी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रत्येक आयातित वस्तु इन करों के माध्यम से राष्ट्रीय बजट में योगदान करती है।
टैरिफ़ आयात को कम आकर्षक बनाकर व्यापार घाटे को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं और इस तरह घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं की खपत को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे स्थानीय उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।
कभी-कभी टैरिफ का इस्तेमाल व्यापार वार्ता में या अनुचित व्यापार प्रथाओं का जवाब देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, देश प्रतिशोध के रूप में या किसी अन्य देश पर नीति बदलने के लिए दबाव डालने के लिए टैरिफ लगा सकते हैं।
टैरिफ के तीन मुख्य प्रकार हैं, जिनमें से प्रत्येक में कर की गणना का तरीका अलग-अलग होता है:
इनकी गणना उत्पाद के मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में की जाती है। उदाहरण के लिए, एक हज़ार रुपये मूल्य के उत्पाद पर 10 प्रतिशत टैरिफ का मतलब है कि आयातक को कर के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा।
इसमें आयातित वस्तु की प्रति इकाई एक निश्चित राशि ली जाती है, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, आयातित चावल पर प्रति किलोग्राम पचास रुपये का शुल्क।
इनमें मूल्यानुसार और विशिष्ट शुल्क दोनों शामिल हैं। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद पर उसके मूल्य का पाँच प्रतिशत कर लगाया जा सकता है और साथ ही प्रति इकाई बीस रुपये का निश्चित शुल्क भी लगाया जा सकता है।
हालांकि आयातक सरकार को टैरिफ का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन वास्तविक लागत अक्सर आपूर्ति श्रृंखला के अन्य भागों में चली जाती है। यहाँ बताया गया है कि बोझ आम तौर पर कैसे वितरित किया जाता है:
इसके अतिरिक्त, आयातक देश के व्यवसाय टैरिफ से बचने के लिए उत्पादन को स्थानीय स्तर पर स्थानांतरित कर सकते हैं, या वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता उपलब्ध न होने पर छूट की मांग कर सकते हैं।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]भारत अपनी विविधता, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है।…
भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह…
प्रत्येक वर्ष 8 मई को दुनिया-भर में World Red Cross Day के रूम में मनाया जाता…
दुनिया में अगर कोई रिश्ता बिना किसी शर्त के साथ खड़ा रहता है, तो वह…
दुनिया भर में एक बार फिर एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक वायरस चर्चा में आ गया…
भारत की न्यायपालिका में कई ऐसे कानूनी शब्द हैं जो आम लोगों के लिए जटिल…