इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी।
मंत्रालय :- वित्त मंत्रालय
लॉन्च वर्ष: – 2023
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उद्देश्य:-
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए “विवाद से विश्वास I – एमएसएमई को राहत” नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत प्रदान करना है।
योजना का लक्ष्य :-
कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को उनकी प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और सरकारी उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों द्वारा जब्त/काटे गए परिसमापना क्षति को वापस करके राहत प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य एमएसएमई पर वित्तीय बोझ को कम करना और कोविड महामारी के दौरान अनुबंधों का निष्पादन न होने की स्थिति में जब्त बोली शुल्क या प्रदर्शन सुरक्षा का 95% वापस करके उनकी वृद्धि को बढ़ावा देना है। विवाद से विश्वास योजना I 17.04.2023 को लागू हुई, और दावे जमा करने की समय सीमा 30.06.2023 है।
लाभार्थी:- एमएसएमई उद्योग
विवाद से विश्वास योजना I के लिए पात्रता
“विवाद से विश्वास I – एमएसएमई के लिए राहत” योजना के तहत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को किसी भी विभाग, मंत्रालय, संलग्न / अधीनस्थ कार्यालय, एक स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) या सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सभी अनुबंधों में राहत प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि एमएसएमई निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो:
- आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार को 31.03.2022 तक एमएसएमई मंत्रालय के साथ एमएसएमई के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- अनुबंध की मूल पूर्णता या वितरण अवधि 19.02.2020 और 31.03.2022 के बीच आती है।
इस राहत का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित एमएसएमई को सहायता प्रदान करना और इससे होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में उनकी मदद करना है।
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