विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को 20 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह चुनाव न केवल भाजपा के लिए बल्कि दिल्ली की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुप्ता अब उसी सदन की अध्यक्षता करेंगे, जहां वे कभी मुखर विपक्षी नेता के रूप में निष्कासित किए गए थे।

कैसे पहुंचा विजेंद्र गुप्ता का राजनीतिक सफर विधानसभा अध्यक्ष पद तक?

विजेंद्र गुप्ता का राजनीतिक करियर दो दशकों से अधिक का रहा है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षद के रूप में अपनी राजनीति शुरू की और रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीन बार निर्वाचित हुए। 2015 से 2020 तक, वे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार थी।

उनका विधानसभा अध्यक्ष बनना ऐतिहासिक भी है। 2015 में, उन्होंने चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी को लेकर सदन में जोरदार विरोध किया था, जिसके चलते उन्हें मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाला गया था। अब 2025 में, वे उसी सदन के अध्यक्ष बने हैं, जहां से उन्हें कभी बाहर निकाला गया था। यह उनके राजनीतिक सफर का एक बड़ा मोड़ है।

दिल्ली की राजनीति पर क्या असर डालेगा यह चुनाव?

गुप्ता का अध्यक्ष बनना दिल्ली की राजनीतिक दिशा में बदलाव का संकेत देता है। भले ही AAP सरकार सत्ता में बनी हुई है, लेकिन एक भाजपा नेता का विधानसभा अध्यक्ष बनना निश्चित रूप से विधानसभा की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है।

विजेंद्र गुप्ता ने अपने चुनाव के बाद आश्वासन दिया कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखेंगे और सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से संचालित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता 14 लंबित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्टों को सदन में प्रस्तुत करना होगी, जो पिछली सरकार के दौरान पेश नहीं की गई थीं। इसे पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र गुप्ता के सामने क्या चुनौतियाँ होंगी?

हालांकि विजेंद्र गुप्ता राजनीति में अनुभवी हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका अलग होगी। उन्हें एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील सदन को संभालना होगा, जहां सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच अक्सर तीखी बहसें होती हैं।

निष्पक्षता सुनिश्चित करना:

उनका सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य निष्पक्षता बनाए रखना होगा। पूर्व में वे आक्रामक विपक्षी नेता रह चुके हैं, लेकिन अब उन्हें सदन का संचालन बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के करना होगा।

सदन में अनुशासन बनाए रखना:

विधानसभा में अकसर गर्मागर्म बहसें होती हैं। अध्यक्ष के रूप में उनका दायित्व होगा कि वे सदन में शालीनता और लोकतांत्रिक चर्चा का माहौल बनाए रखें।

सभी दलों के बीच संतुलन बनाना:

एक विपक्षी नेता के रूप में उनके अनुभव से वे सभी सदस्यों की चिंताओं को समझने में सक्षम होंगे, लेकिन अब उन्हें सभी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी।

निष्कर्ष:

विजेंद्र गुप्ता का विधानसभा अध्यक्ष बनना दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपने नए गैर-पक्षपाती पद पर कैसे संतुलन बनाए रखते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कैसे मजबूत करते हैं।