संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल ने संसद भवन एनेक्सी में सरकार की ई – विधान परियोजना के लिए केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन किया.
यह संसदीय मामलों के मंत्रालय के स्वच्छता पखवाड़ा एक हिस्से रूप में किया गया था. ई- विधान परियोजना सरकार के व्यापक डिजिटल भारत कार्यक्रम का हिस्सा है और जो कागज़ों के उपयोग को काफी हद तक कम करके स्वच्छता और पर्यावरण में योगदान दे सकती है.
स्रोत-एआईआर वर्ल्ड सर्विस
नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा 2011 के लिए मुख्य तथ्य-
- ई-विधान क मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो देश के राज्य विधानसभाओं को डिजिटल बनाने और उसका कामकाज को काग़ज रहित बनाने के लिए है.