Categories: Uncategorized

अमेरिकी संसद ने सरकारी उपकरणों पर TikTok के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी

संयुक्त राज्य अमेरिका संसद ने एकमत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो-शेयरिंग ऐप TikTok पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। यह विधेयक अब सीधा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह एक कानून में बदल जाएगा, जो कि सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड अथवा इस्तेमाल करने पर पाबन्दी लगा देगा।
इसी तरह Tiktok की बीजिंग स्थित मूल कंपनी, बाइटडांस द्वारा विकसित सभी अन्य ऐप के लिए भी ये निर्देश मान्य होगा । इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 15 सितंबर को Tiktok को अमेरिकी खरीदार को खोजने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी, जिसमें विफल रहने पर उन्होंने कहा था कि यदि ऐसा नही हो पाएगा तो वह देश में इस ऐप को बैन कर देंगे।

    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • Tiktok को ByteDance Company द्वारा विकसित किया गया है।
    • Tiktok की शुरुआत: 2012.
    • Tiktok संस्थापक: झांग यिमिंग.
      [wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]

      Recent Posts

      मातृत्व अवकाश पर बड़ा बदलाव: गोद लेने वाली माताओं को मिली राहत

      सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक (गोद लेने वाली) माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर लगी उम्र…

      11 hours ago

      नारियल उत्पादन में भारत बना विश्व का नंबर 1 देश, 30% से अधिक हिस्सेदारी

      भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देश के रूप में अपनी स्थिति और…

      12 hours ago

      भारत में स्टार्टअप क्रांति: 2.12 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, महिला नेतृत्व में बड़ा उछाल

      भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के…

      13 hours ago

      भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क: शहरी परिवहन में ऐतिहासिक उपलब्धि

      भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, जो देश के…

      13 hours ago

      महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित किया

      महाराष्ट्र विधानसभा ने ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य…

      14 hours ago

      ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन 2026: नए नियम और बड़े बदलाव

      ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक 2019 के…

      15 hours ago