FY26 में ये 5 राज्य मिलकर करेंगे Capex का आधा खर्च, यूपी-गुजरात सबसे आगे

विकास और बुनियादी ढांचे में सबसे ज्यादा खर्च यूपी में हो रहा है। इसकी वजह तेज औद्योगिक विकास है। इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 राज्यों का पूंजीगत व्यय वित्तवर्ष 2024-25 में 8.7 खरब रुपये से बढ़कर वित्तवर्ष 2025-26 में 10.2 खरब रुपये हो जाएगा। इसमें केवल पांच राज्यों की हिस्सेदारी 50 फीसदी है। खास बात ये है कि इन पांच राज्यों में भी अकेले यूपी का योगदान 16.3 फीसदी है, जो देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है।

क्यों चर्चा में है?

बैंक ऑफ बड़ौदा की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारत का राज्य-स्तरीय पूंजीगत व्यय (Capex) ₹10.2 लाख करोड़ तक पहुँचने की संभावना है, जो FY25 के ₹8.7 लाख करोड़ से काफ़ी अधिक है। इस वृद्धि में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 50% होगी।

Capex विस्तार के प्रमुख उद्देश्य

• सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

• लंबी अवधि में उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि

• वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच राज्य आधारित विकास को गति देना

• गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण: सड़कें, अस्पताल, स्कूल, सिंचाई योजनाएं आदि

FY26 में शीर्ष 5 पूंजीगत व्यय करने वाले राज्य (% योगदान)

1. उत्तर प्रदेश – 16.3%

2. गुजरात – 9.4%

3. महाराष्ट्र – 8.3%

4. मध्य प्रदेश – 8.1%

5. कर्नाटक – 6.7%
   कुल योगदान: लगभग 48.8%

FY25 की तुलना (Capex हिस्सेदारी):

• यूपी: 16.9%

• महाराष्ट्र: 10.9%

• गुजरात: 8.1%

• म.प्र.: 7.5%

• ओडिशा: 6.4% (FY26 में शीर्ष 5 से बाहर)

FY26 के लिए कुल प्राप्तियाँ:

• कुल अनुमानित प्राप्तियाँ: ₹69.4 लाख करोड़ (10.6% की वार्षिक वृद्धि)

  • राजस्व प्राप्तियाँ: +12.3%

  • पूंजीगत प्राप्तियाँ: +6.6%

FY26 में शीर्ष राजस्व योगदानकर्ता राज्य:

• उत्तर प्रदेश: 13.3%

• महाराष्ट्र: 11.3%

• म.प्र., कर्नाटक, राजस्थान: ~5.9% प्रत्येक

• तमिलनाडु की हिस्सेदारी थोड़ी कम होने की संभावना

राजकोषीय प्रबंधन:

• 12 राज्य अपना राजकोषीय घाटा ऐतिहासिक औसत से कम रखेंगे

• 13 राज्य FY26 में राजस्व अधिशेष (Revenue Surplus) दर्ज करेंगे

आर्थिक महत्व:

• बढ़ता हुआ Capex संकेत करता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत गति पर है

• यह भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है

• साथ ही यह दिखाता है कि राज्यों द्वारा राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए विकास की ओर बढ़ा जा रहा है