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केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने “श्रेष्ठ” योजना का शुभारंभ किया

 

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने "श्रेष्ठ" योजना का शुभारंभ किया |_50.1

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार (Dr Virendra Kumar) ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए “श्रेष्ठ (SHRESHTA)” योजना शुरू की है। लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) सबसे गरीब लोगों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।



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श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य:


  • लंबे समय से असमानता के शिकार अनुसूचित जाति समुदायों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से दूर रखा गया था और एक ऐसी स्थिति थी जो पर्याप्त शिक्षा की कमी की पीढ़ियों के लिए आगे बढ़ाए गए नुकसान को कायम रखती थी।
  • बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के सरकारी प्रयासों ने लगभग सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में अच्छा काम किया है। हालांकि, एक समान अवसर प्रदान करने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य अभी भी वास्तविकता से दूर है।
  • तदनुसार, विभाग ने एक नई पहल के रूप में मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च श्रेणी के निजी आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना शुरू की है जो ऐसे स्कूलों की फीस वहन नहीं कर सकते हैं।


श्रेष्ठ योजना के बारे में:


  • लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (श्रेष्ठ) देश भर में सीबीएसई से संबद्ध प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में मेधावी लेकिन गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है।
  • कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 सीटें प्रदान की जाती हैं और स्कूल शुल्क और आवासीय शुल्क का पूरा खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
  • अनुसूचित जाति के छात्र, जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8वीं और 10वीं में पढ़ रहे हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, उनका चयन एक पारदर्शी तंत्र श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (एनईटीएस) के माध्यम से किया जाता है, जो कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती है।
  • अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर हाशिए पर आय वर्ग के छात्र, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है, पात्र हैं। सफल उम्मीदवारों को ई-काउंसलिंग प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उनके शैक्षणिक अनुनय के लिए देश में कहीं भी उनकी पसंद के स्कूल में प्रवेश दिया जाता है।
  • विभाग उनकी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी होने तक स्कूल फीस और छात्रावास शुल्क की कुल लागत वहन करेगा। उसके बाद योजना के छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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