70 वर्ष और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ

केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत अब 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसका लक्ष्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है। इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है देश भर में काम करने वाली 37 लाख आशा और आंगनवाडी कार्यकर्ता/आंगनवाडी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना का और विस्तार किया गया।

प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कवर मिलेगा

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कवर मिलेगा। गौरतलब हो, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस), आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे अपनी मौजूदा योजना चुन सकते हैं या एबी पीएम-जेएवाई का विकल्प चुन सकते हैं । यह स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत हैं, वे एबी पीएम-जेएवाई के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे।

एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी योजना

उल्लेखनीय है एबी पीएम-जेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना में 49 प्रतिशत महिला लाभार्थियों सहित 7.37 करोड़ लाभार्थियों ने अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया है। जनता को इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ है। दरअसल 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कवर के विस्तार की घोषणा पहले ही अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने की थी।