केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों (POCSO courts) सहित 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (fast track special courts) को अगले दो वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 ने योजना शुरू की है। पश्चिम बंगाल (West Bengal) उन राज्यों में से एक है जिसने इस योजना को शुरू नहीं किया है।
यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक जारी रहेगी, जिसमें 1572.86 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा – केंद्रीय (central) हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपये और राज्य (state) के हिस्से के रूप में 601.16 करोड़ रुपये। केंद्रीय हिस्से को ‘निर्भया (Nirbhaya)’ फंड से वित्त पोषित किया जाना है। यह योजना 2 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी।
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ऐसे मामलों के और अधिक कड़े प्रावधान और त्वरित सुनवाई और निपटान के लिए, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था जिसमें बलात्कार के अपराधियों (perpetrators of rape) के लिए मृत्युदंड (death penalty) सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। इससे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (fast track special courts) की स्थापना हुई। ये समर्पित अदालतें हैं जिनसे न्याय की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। नियमित अदालतों (regular courts) की तुलना में उनके पास बेहतर निकासी दर है और त्वरित परीक्षण करते हैं। पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, यह यौन अपराधियों (sexual offenders) के लिए निवारक ढांचे (deterrence framework) को मजबूत करता है।
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