यूएनडीपी इंडिया ने पीएमएफबीवाई के तहत टिकाऊ कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने हेतु एब्सोल्यूट से समझौता किया

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट® ने भारत की प्रमुख प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को मजबूत करने और किसानों की लचीलापन बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग का उद्देश्य भारतीय किसानों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें मौसम में उतार-चढ़ाव, कीटों के हमले, अनियमित वर्षा और आर्द्रता शामिल है, जिससे कम पैदावार और आय होती है।

किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए लचीलापन सुनिश्चित करना

• यूएनडीपी इंडिया और एब्सोल्यूट® के बीच सहयोग किसानों और समग्र रूप से कृषि क्षेत्र के लिए लचीलापन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।
• पीएमएफबीवाई और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के कार्यान्वयन को बढ़ाकर, साझेदारी का उद्देश्य बाढ़, अत्यधिक बारिश और सूखे जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित किसानों को महत्वपूर्ण जोखिम संरक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

सहयोग का महत्व निम्नलिखित पहलुओं में निहित है:

आय स्थिरता को मजबूत करना: पीएमएफबीवाई की जोखिम सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को फसल हानि या क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता मिले, उनकी आय स्थिर हो और कठिन समय के दौरान सुरक्षा जाल प्रदान किया जाए।

नवीन पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देना: यह योजना किसानों को जोखिमों को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

कृषि ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना: किसानों की आय को स्थिर करके, पीएमएफबीवाई कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को प्रोत्साहित करती है, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है और फसल विविधीकरण का समर्थन करती है।

उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: उन्नत प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित समाधानों के उपयोग पर साझेदारी का ध्यान फसल बीमा और कृषि ऋण प्रक्रियाओं की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा।

किसानों को सशक्त बनाना: सहयोग का उद्देश्य क्रेडिट प्रोफाइलिंग और सटीक फसल हानि मूल्यांकन के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाना है, जिससे बेहतर जोखिम मूल्यांकन और कृषि वित्तपोषण जुटाया जा सके।

डेटा-संचालित नीति निर्माण: उन्नत तकनीक कृषि भूमि की पहचान, खेत की निगरानी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे डेटा-संचालित नीति निर्माण और धोखाधड़ी विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा।

कमजोर किसानों को सहायता: पीएमएफबीवाई के माध्यम से सरकारी सहायता के कुशल और पारदर्शी वितरण से उन कमजोर किसानों को लाभ होगा जो जलवायु-प्रेरित उपज हानि के प्रति संवेदनशील हैं।

खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना: कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेश से खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण और समग्र विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।

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