1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट 2024, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का अंतिम बजट है। यह जटिल दस्तावेज़ आगामी वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। लेकिन चिंता न करें, हम इस आसान शब्दावली के साथ शब्दजाल को समझने में आपकी मदद करने के लिए यहां हैं!
बजट मूल बातें
- बजट: वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल – 31 मार्च) के लिए सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय का विवरण देने वाला एक वार्षिक वित्तीय विवरण।
- आर्थिक सर्वेक्षण: अर्थव्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण करने वाला एक दस्तावेज़, जो बजट का मार्ग प्रशस्त करता है।
- लेखानुदान: बजट को अंतिम रूप देने से पहले संसद द्वारा दी गई अस्थायी धनराशि।
प्रमुख आर्थिक संकेतक
- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी): अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।
- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स): आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और परिसंपत्तियों पर सरकारी खर्च।
बजट दस्तावेज़
- बजट अनुमान: विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित अनुमानित धनराशि।
- वित्त विधेयक: कर प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव करता है और नए कर पेश करता है।
वित्तीय अवधारणाएँ
- राजकोषीय घाटा: सरकार की आय और व्यय के बीच का अंतर, आमतौर पर उधार लेकर पूरा किया जाता है।
- प्रत्यक्ष कर: व्यक्तियों और निगमों द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है (जैसे, आयकर)।
- अप्रत्यक्ष कर: उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर भुगतान किया जाता है (जैसे, जीएसटी)।
संभावित बजट फोकस
- गृह ऋण और किफायती आवास: किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए गृह ऋण में कटौती।
- क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस: क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) दर में संभावित कमी।
कंपनी वित्त
- कॉर्पोरेट टैक्स: कंपनी के मुनाफ़े पर लगाया जाने वाला कर।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT): कंपनियों द्वारा देय न्यूनतम कर, भले ही उन्हें घाटा हो।
- विनिवेश: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयरों की बिक्री।
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