यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी (United Nations Committee for Development Policy-CDP) ने लीस्ट डेवलप्ड कंट्री (LDC) की श्रेणी से बांग्लादेश के स्नातक की सिफारिश की है. बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय, मानव संपत्ति तथा आर्थिक और पर्यावरण भेद्यता के संदर्भ में पात्रता मानदंडों को पूरा किया है. 2018 के बाद से यह लगातार दूसरी बार है कि CDP ने बांग्लादेश के लिए LDC श्रेणी से स्नातक की सिफारिश की है. म्यांमार और लाओ पीडीआर ने भी दूसरी बार मानदंडों को पूरा किया.
विकासशील देश की स्थिति में परिवर्तन के लिए बांग्लादेश को 2026 तक का समय मिलेगा. आमतौर पर देशों को पारगमन के लिए तीन साल दिए जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के कारण बांग्लादेश को इस प्रक्रिया के लिए पांच साल दिए गए हैं. दूसरी ओर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों का बढ़ा हुआ विश्वास, क्रेडिट रेटिंग में सुधार और उच्च FDI से संक्रमण अवधि पूरी होने के बाद बांग्लादेश को लाभ होने की उम्मीद है.
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यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में:
- CDP तीन मानदंड-प्रति व्यक्ति आय, मानव संपत्ति सूचकांक और आर्थिक कमजोर सूचकांक के आधार पर एक देश के LDC स्थिति पर निर्णय लेता है. एक देश को स्नातक होने के लिए विचार की जाने वाली लगातार दो त्रैमासिक समीक्षाओं में तीन मानदंडों में से कम से कम दो को प्राप्त करना होगा.
- LDC से स्नातक का देशों पर दोहरा प्रभाव पड़ता है. एक तरफ, निर्यात में कुछ तरजीही प्रावधान, कृषि और शिशु उद्योगों को सब्सिडी का प्रावधान और LDC से संक्रमण के बाद जलवायु वित्त तक पहुंच संभव नहीं है.
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:
- बांग्लादेश की प्रधान मंत्री: शेख हसीना; राजधानी: ढाका; मुद्रा: टका.
- बांग्लादेश के राष्ट्रपति: अब्दुल हमीद.
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