UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली

अंतरराष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जो वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उसकी उभरती भूमिका का प्रतीक है। यह चुनाव 11 अप्रैल 2025 को फ्रांस के ल्यों स्थित इंटरपोल मुख्यालय में आयोजित हुआ, जहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी ने इंटरपोल के सदस्य देशों से 67% वोट प्राप्त कर यह पद हासिल किया। यह उपलब्धि UAE की पारदर्शी, समावेशी प्रशासन व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रमुख बिंदु 

अध्यक्ष नियुक्ति

• UAE को इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया।

• लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजूकी, जो UAE के गृह मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के ब्यूरो की महानिदेशक हैं, को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

• उन्होंने इंटरपोल के सदस्य देशों से 67% समर्थन प्राप्त किया।

महत्त्व

• यह UAE की पहली जीत है किसी इतने महत्वपूर्ण इंटरपोल मंच पर।

• यह वैश्विक पुलिसिंग, सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में UAE की विश्वसनीयता को दर्शाता है।

• कानून प्रवर्तन नीति निर्माण में UAE की कूटनीतिक उपस्थिति और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है।

नेतृत्व की प्रतिक्रियाएँ

• HH शेख सैफ बिन जायद (उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री): इस जीत को वैश्विक विश्वास और नेतृत्व में एक मील का पत्थर बताया।

• लेफ्टिनेंट कर्नल दाना: इंटरपोल में न्यायपूर्ण, समावेशी और पारदर्शी गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

गवर्नेंस कमेटी की भूमिका

• इंटरपोल की आंतरिक प्रक्रियाओं, संविधान और विधिक ढांचे की समीक्षा और सुधार करना।

• जनरल असेंबली को नियमों में संशोधन और व्याख्याओं पर सलाह देना।

• यह स्थायी समिति के रूप में 2024 में इंटरपोल की 92वीं जनरल असेंबली में स्थापित की गई।

• इसमें उच्च स्तरीय गवर्नेंस और अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ शामिल हैं।

UAE की अध्यक्षता के तहत दायित्व

• कार्यकाल: दो वर्ष।

• UAE निम्न कार्य करेगा:

  • समिति की बैठकों और निर्णय प्रक्रियाओं का नेतृत्व।

  • जनरल असेंबली और कार्यकारी समिति में समिति का प्रतिनिधित्व।

  • सदस्य देशों के बीच समन्वय कर नीतियों के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

रणनीतिक परिणाम

• अंतरराष्ट्रीय संगठनों में UAE की सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करता है।

• वैश्विक कानून प्रवर्तन सुधारों में UAE को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है।