दूरसंचार आयोग ने भारत की दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की नेट नयूट्रलिटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है जो सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट सामग्री और सेवाओं के खिलाफ ब्लॉकिंग, थ्रॉटलिंग से भेदभाव या उच्च गति पहुंच प्रदान करती है. इस निर्णय का उद्देश्य देश में खुले और नि: शुल्क इंटरनेट को सुनिश्चित करना है, आयोग की एक बैठक में, यह निर्णय नई दिल्ली में दूरसंचार विभाग के उच्चतम निर्णायक निकाय ने लिया.
नेट नयूट्रलिटी क्या है?
नेट नयूट्रलिटी एक सिद्धांत है जो इंटरनेट सेवा प्रदाता को इंटरनेट पर सभी सामग्री को कुछ वेबसाइटों, सेवाओं या ऐप्स के अनुमोदन के बिना या उपयोगकर्ता, सामग्री, वेबसाइट या प्लेटफ़ॉर्म के आधार पर अलग-अलग चार्ज किये बिना समान महत्व देनेके लिए है. नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वेब सामग्री के बराबर पहुंच देना और ब्रॉडबैंड प्रदाताओं को अपनी सामग्री का पक्ष लेने से रोकना है.
स्रोत- टाइम्स ऑफ इंडिया
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- अरुणा सुंदरराजन दूरसंचार आयोग की अध्यक्ष हैं.
- मनोज सिन्हा संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (I/C) हैं.
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