तमिलनाडु विधानसभा ने किया परिसीमन और ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्तावों को खारिज

तमिलनाडु विधानसभा द्वारा दो प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अपनाना केंद्र सरकार के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और 2026 के बाद के परिसीमन प्रस्तावों का विरोध करता है।

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से दो प्रस्तावों को अपनाकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान दिया, जो ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और 2026 के बाद परिसीमन प्रक्रिया पर केंद्र सरकार के प्रस्तावों को चुनौती देते हैं। यह कदम अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और अपनी चुनावी प्रक्रियाओं की स्वायत्तता को बनाए रखने पर राज्य के दृढ़ रुख को रेखांकित करता है।

प्रस्तावों की व्याख्या

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विरुद्ध

पहला प्रस्ताव खुले तौर पर ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा की आलोचना करता है और तर्क देता है कि यह संघवाद और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सार को कमजोर करता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत की विविधता और जटिलता चुनावों के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की मांग करती है, जहां राज्य और स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय चुनावी चक्रों से स्वतंत्र रूप से संबोधित किया जा सकता है।

परिसीमन योजनाओं पर प्रश्न उठाना

दूसरा प्रस्ताव प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया के बारे में आशंका व्यक्त करता है, यह सुझाव देता है कि यह तमिलनाडु जैसे राज्यों को गलत तरीके से दंडित कर सकता है, जिन्होंने सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चिंता व्यक्त की कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर परिसीमन से संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, जिससे राज्य का प्रभाव और अपने हितों की वकालत करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

मुख्यमंत्री के कड़े बोल

विधानसभा में इन मुद्दों पर चर्चा के दौरान एम के स्टालिन ने शब्दों में कोई कमी नहीं की। उन्होंने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ नीति को “खतरनाक” और “निरंकुश” करार दिया और प्रस्तावित परिसीमन की आलोचना करते हुए इसे तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए खतरा बताया। स्टालिन ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों प्रस्तावों के राज्य की स्वायत्तता और उसके नागरिकों के कल्याण के लिए दूरगामी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

व्यापक निहितार्थ

परिसीमन संबंधी चिंताएँ

जैसा कि स्टालिन ने रेखांकित किया है, परिसीमन अन्य राज्यों की तुलना में इसकी जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व के लिए एक विशेष खतरा पैदा करता है। आशंका यह है कि अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर संसदीय सीटों के पुनर्गणना से राज्य की सीटों में कमी हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इसका राजनीतिक लाभ और आवाज कमजोर हो सकती है।

राजनीतिक एकता

प्रस्तावों को तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, जिसमें एआईएडीएमके, कांग्रेस और अन्य पार्टियां राज्य की स्थिति का समर्थन कर रही थीं। यह एकता राज्य के अधिकारों और भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने वाली नीतियों पर साझा चिंता को दर्शाती है।

भाजपा की प्रतिक्रिया

भाजपा विधायक वनाथी श्रीनिवासन ने उठाई गई चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन धैर्य रखने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि केंद्र सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर विभिन्न दृष्टिकोणों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। उन्होंने एक सोकी-समझी प्रतिक्रिया की वकालत की, यह सुझाव देते हुए कि आशंकाएं समय से पहले हो सकती हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• तमिलनाडु की राजधानी: चेन्नई;
• तमिलनाडु के राज्यपाल: आर. एन. रवि;
• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: एम. के. स्टालिन;
• तमिलनाडु का पुष्प: ग्लोरियोसा लिली;
• तमिलनाडु का गठन: 1 नवंबर 1956;
• तमिलनाडु का उच्च न्यायालय: मद्रास उच्च न्यायालय।