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कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वाथु 2.0 पेश किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्नत ई-स्वामित्व 2.0 (e-Swathu 2.0) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का नियमितीकरण करना और राज्य की राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इस प्रणाली से ग्राम पंचायतों की 95...

तमिलनाडु के पांच और उत्पादों को मिला GI टैग

तमिलनाडु की समृद्ध पारंपरिक कला, कृषि विविधता और शिल्प कौशल को एक नई पहचान मिली है। राज्य के पाँच नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (Geographical Indications–GI) टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद हैं: वोरैयूर कॉटन साड़ी कविंदापडी नट्टू शक्करै...

26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक होगा

26वाँ हॉर्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को किसामा स्थित ‘नगा हेरिटेज विलेज’ में नागालैंड के स्थापना दिवस के साथ शुरू हुआ। दस दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव सभी प्रमुख नगा जनजातियों को एक मंच पर लाता है, जहाँ वे अपनी...

जानें क्या है पॉलीगैमी बिल? असम में बिल पास

असम विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल, 2025 पारित कर दिया है, जिससे यह बहुविवाह (बिना पहली शादी का कानूनी रूप से निरस्त किए दूसरी शादी करना) पर कठोरतम प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। यह...

डिजिटल कनेक्शन विशाखापत्तनम में AI डेटा सेंटर में $11 बिलियन का निवेश करेगा

डिजिटल कनेक्शन—जो ब्रूकफ़ील्ड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और डिजिटल रियल्टी का संयुक्त उद्यम है—उन्होंने 26 नवंबर 2025 को 11 अरब डॉलर के निवेश से 1 गीगावॉट (GW) क्षमता वाला AI-नेटिव डेटा सेंटर कैंपस विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय लिया। यह...

आंध्र प्रदेश को मिलेंगे 3 नए जिले, कुल संख्या बढ़कर 29 हुई

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में तीन नए ज़िलों के गठन को मंज़ूरी दे दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो जाएगी। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा पारित इस प्रस्ताव में पाँच नए राजस्व प्रभागों...

असम में बहुविवाह पर रोक लगाने वाला बिल पेश

असम सरकार के विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि बहुविवाह को दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसके दोषी को कानून के अनुसार सात वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने...

SIR फॉर्म में डिजिटाइजेशन में गोवा टॉप पर; केरल काफी पीछे

भारत की चुनावी प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, चुनाव आयोग 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण का संचालन कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता...

Delhi में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 11 की जगह होंगे 13 जिले, जानें सबकुछ

दिल्ली बड़े प्रशासनिक पुनर्गठन की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार ने राजस्व जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 13 करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। दिल्ली कैबिनेट द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकृत इस पुनर्संरचना का उद्देश्य शासन को...

जम्मू-कश्मीर में पहली बार चूना पत्थर ब्लॉक की नीलामी होगी

जम्मू और कश्मीर में खनिज विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, केंद्र शासित प्रदेश 24 नवंबर 2025 को अपनी पहली-बार चूना पत्थर (लाइमस्टोन) ब्लॉकों की नीलामी आयोजित करने जा रहा है। यह कार्यक्रम केंद्रशासित...