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नया साल, नए नियम: 2026 में प्रमुख वित्तीय और नीतिगत बदलाव

2026 की शुरुआत भारत के लिए एक बड़े विनियामक बदलाव की शुरुआत है। 1 जनवरी से बैंकिंग, क्रेडिट स्कोर, वेतन, किसान और घरेलू खर्चों से जुड़े नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों का मकसद पारदर्शिता, अनुपालन और वित्तीय दक्षता बढ़ाना...

8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू: क्या केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वाकई होगा बड़ा इज़ाफा?

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग और संभावित वेतन वृद्धि को लेकर इन दिनों काफी भ्रम और उलझन देखने को मिल रही है। बहुत से लोग यह मान रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से ही उनकी सैलरी...

वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को किया अधिसूचित

भारत ने बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 100% तक सीमित करने वाले नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना...

भारत में रजिस्टर हुए 5.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क, 2024-25 के रजिस्ट्रेशन का ब्योरा

भारत के नवाचार और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र ने 2024-25 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें एक वर्ष में अब तक के सबसे अधिक ट्रेडमार्क पंजीकरण हुए। यह रिकॉर्ड उद्यमिता, ब्रांड निर्माण और आर्थिक विकास को गति देने में बौद्धिक...

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों से संबंधित आदेश पर रोक लगाई, विशेषज्ञों से की समीक्षा की मांग

पर्यावरण प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों पर अपने पूर्व के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को लेकर अंतर्विरोध को मानते हुए, खनन से...

2025 में भारत की कृषि: जमीनी स्तर से शुरू होने वाली वृद्धि का सफर

वर्ष 2025 भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ बना, जो पिछले दशक में लागू की गई नीतियों, सार्वजनिक निवेश और संस्थागत सुधारों के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव...

पासपोर्ट का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा: सर्वोच्च न्यायालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी राज्य द्वारा दिए गए उपहार नहीं बल्कि उसका प्राथमिक कर्तव्य है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय ने बताया कि आपराधिक कार्यवाही का सामना करने पर भी किसी...

मन की बात का 129वां एपिसोड: प्रधानमंत्री जी की 2025 की मन की बात का आखिरी एपिसोड

28 दिसंबर 2025 को प्रसारित ' मन की बात ' के 129वें एपिसोड में नरेंद्र मोदी ने भारत की 2025 की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने आने वाले वर्ष के लिए आकांक्षाओं, जिम्मेदारियों और सामूहिक संकल्प...

मन की बात 129वां एपिसोड: पीएम मोदी द्वारा 2025 का आखिरी एपिसोड

‘मन की बात’ के 129वें एपिसोड में, जो 28 दिसंबर 2025 को प्रसारित हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में भारत की उपलब्धियों पर व्यापक चर्चा की और आने वाले वर्ष के लिए देश की आकांक्षाओं, जिम्मेदारियों तथा सामूहिक संकल्प...

भारतीय रेलवे 2030 तक 48 शहरों में ट्रेनों की शुरुआती क्षमता को दोगुना करेगा

भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक देश के 48 प्रमुख शहरों में मूल (ऑरिजिनेटिंग) ट्रेनों की क्षमता दोगुनी करने की योजना बना रहा है। इस पहल का उद्देश्य व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को...