Lok Sabha

लोकसभा ने चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दी

लोकसभा ने मार्च 2024 में खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में 58,378 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को मंजूरी दे दी, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मनरेगा और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी में इस्तेमाल होगा।सरकार ने लोकसभा में वर्ष 2023-24 के...

आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, नौकरियों के लिए अगले महीने से जन्म प्रमाण पत्र होगा सिंगल डॉक्यूमेंट

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवश्यक सेवाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग में उल्लेखनीय संशोधन का अनावरण किया है, जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा संचालित ये परिवर्तन, सार्वजनिक सेवा...

भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023: भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किए। इन विधेयकों में भारतीय साक्ष्य विधेयक भी शामिल है, जिसका उद्देश्य पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित...

सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पेश

फिल्म सामग्री की पायरेसी से निपटने और सृजनात्मक उद्योग की सुरक्षा करने के उद्देश्य से 20 जुलाई को राज्यसभा में सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया गया। अधिकारियों ने बताया कि विधेयक में फिल्मों को वर्तमान 'यू', 'यूए' और 'ए'...

पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने समिति का गठन किया

एनपीएस पेंशन लाभ में सुधार के लिए चार सदस्यीय समिति भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बढ़ाने के तरीकों की खोज करने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति...

वित्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित

लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के आगामी वित्त वर्ष के लिए कर विभाग के प्रस्तावों को लागू करने वाले वित्त विधेयक 2023 को पारित कर दिया। बिल के पारित होने के समय विपक्ष की आवाज़ उठ रही थी, जो आदानी...

संसद रत्न पुरस्कार 2023: मनोनीत सांसदों की सूची देखें

संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए इस बार 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें राज्यसभा के 5 सांसद और लोकसभा के 8 सदस्यों का नाम है। संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के पूर्व चुनाव...

अनुसूचित जनजाति आयोग में स्वीकृत पदों से 50 प्रतिशत पद रिक्त

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) वर्तमान में अपनी स्वीकृत शक्ति के 50% से कम के साथ काम कर रहा है। आयोग...