केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आवश्यक सेवाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग में उल्लेखनीय संशोधन का अनावरण किया है, जो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा संचालित ये परिवर्तन, सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
अधिनियम में मुख्य परिवर्तन
- राष्ट्रीय जन्म और मृत्यु रजिस्ट्री: अधिनियम भारत के रजिस्ट्रार जनरल की देखरेख में जन्म और मृत्यु की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित करता है। राज्य स्तर के मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार भी इसी तरह के डेटाबेस बनाए रखेंगे।
- रिपोर्टिंग आवश्यकताएं: पहले, विशिष्ट व्यक्ति, जैसे चिकित्सा अधिकारी, जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। अब, संवाददाताओं की सूची का विस्तार हुआ है। इसमें गैर-संस्थागत गोद लेने के लिए दत्तक माता-पिता, सरोगेसी के माध्यम से जन्म के लिए जैविक माता-पिता और अपने बच्चे के जन्म के लिए एकल माता-पिता या अविवाहित माताएं शामिल हैं।
- डेटा साझा करना: अधिनियम केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ अधिकृत प्राधिकरणों, जैसे जनसंख्या रजिस्टर और मतदाता सूची के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस साझा करने की अनुमति देता है। इसी तरह, राज्य डेटाबेस को राज्य-अनुमोदित अधिकारियों के साथ साझा किया जा सकता है।
- अपील प्रक्रिया: यदि कोई रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार की कार्रवाई या आदेश से असहमत है, तो वे आदेश प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं। अपील पर निर्णय 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग कैसे किया जाएगा
- शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश: 1 अक्टूबर से, आपको स्कूल और कॉलेज में प्रवेश के लिए अपने जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, आपका जन्म प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज होगा।
- मतदाता सूची तैयार करना: जन्म प्रमाण पत्र मतदाता सूचियों को तैयार करने में एक भूमिका निभाएंगे।
- आधार संख्या: आधार संख्या प्राप्त करने के लिए आपके जन्म प्रमाण पत्र को सहायक दस्तावेज के रूप में आवश्यक होगा।
- विवाह पंजीकरण: आपके विवाह को पंजीकृत करने में आपका जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल होगा।
- सरकारी नौकरी की नियुक्तियां: यदि आप सरकारी नौकरी सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा।
संसद की मंजूरी
- संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा ने मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया।
- राज्यसभा ने सात अगस्त को विधेयक को मंजूरी दी थी जबकि लोकसभा ने एक अगस्त को इसे मंजूरी दी थी।
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