Banking

प्रधानमंत्री जन धन खातों में कुल जमा राशि 2.74 लाख करोड़ के पार, जानें सबकुछ

भारत की फाइनेंशियल इंक्लूजन यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, जन धन खातों में कुल जमा राशि ₹2.75 लाख करोड़ तक पहुँच गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत यह उपलब्धि, खासकर ग्रामीण इलाकों और महिलाओं...

RBI ने फिनो पेमेंट्स बैंक को SFB में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए फिनो पेमेंट्स बैंक को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) से इन-प्रिंसिपल (सैद्धांतिक) मंजूरी मिली है कि वह स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) में परिवर्तित हो सकता है। यह घोषणा 5 दिसंबर...

भारत में रिटेल CBDC में 120 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी वैल्यू ₹28,000 करोड़: RBI

भारत की डिजिटल मुद्रा पहल ने एक बड़ा मील का पत्थर छू लिया है। रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी डिजिटल रुपये (e₹) के लेनदेन 12 करोड़ (120 मिलियन) से अधिक हो गए हैं, जबकि कुल लेनदेन मूल्य ₹28,000...

भारत का दुर्लभ ‘गोल्डीलॉक्स’ दौर: वैश्विक उथल-पुथल के बीच अर्थव्यवस्था क्यों मजबूत बनी हुई है

जब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने अपना पहला वर्ष पूरा किया, उसी समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गई जिसे विशेषज्ञ “दुर्लभ गोल्डीलॉक्स फेज़” कह रहे हैं — ऐसा समय जब आर्थिक वृद्धि तेज़ है,...

RBI की ₹1 ट्रिलियन की OMO खरीदारी: इसका क्या मतलब है और यह क्यों ज़रूरी है

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने हाल ही में लिक्विडिटी के लिए दो बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें ₹1 ट्रिलियन का ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) परचेज़ और $5 बिलियन का डॉलर-रुपया स्वैप शामिल है। यह कदम ऐसे समय में उठाया...

RBI मौद्रिक नीति दिसंबर 2025: दरों में कटौती और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत भारत की मौद्रिक नीति समिति (MPC) प्रत्येक तिमाही में बैठक करती है, जहाँ यह तय किया जाता है कि देश में ब्याज दरें किस दिशा में जाएँ। ये दरें ऋण,...

भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल IDEA) की अध्यक्षता करेगा

भारत की वित्तीय और कानूनी सुधार प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। S&P Global Ratings ने भारत की दिवाला व्यवस्था (Insolvency Regime) की Jurisdiction Ranking को Group C से बढ़ाकर Group B कर दिया है। यह उन्नयन...

RBI ने कस्टमर सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए रीजनल लैंग्वेज बैंकिंग को मज़बूत किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनके तहत बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे ग्राहक सेवाएँ क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराएँ। यह कदम स्थानीय संचार आवश्यकताओं को पूरा करने, ग्रामीण और अर्ध-शहरी...

वित्तीय समावेशन बढ़ाने की पंचवर्षीय रणनीति जारी

भारत की सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन यात्रा ने एक नया मील का पत्थर छू लिया है। राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 को वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC-SC) की 32वीं बैठक में मंजूरी दी गई और 1 दिसंबर 2025 को...

रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) 2024-25

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम (RB-IOS) की वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की शिकायत निवारण व्यवस्था में हुए प्रमुख सुधारों और रुझानों को दर्शाया गया है। यह स्कीम उन ग्राहकों को निःशुल्क वैकल्पिक शिकायत निवारण...