प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का मानचित्रण और सर्वेक्षण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas-SVAMITVA) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे अप्रैल 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरों के मालिकों को आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के अधिकार प्रदान करने और संपत्ति जारी करने के लिए शुरू किया गया था।
लाभ:
- ‘स्वामित्व योजना’ पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगी जिसके लिए पिछले 6 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं।
- यह योजना ग्रामीणों को ऋण और अन्य आर्थिक और वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।
- यह योजना चरणबद्ध तरीके से चार वर्षों (2020-2024) की अवधि में कार्यान्वित की जा रही है और अंततः देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी।
- चरण- I में 6 राज्यों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के 763 गाँवों के लोग ‘स्वामित्व योजना’ के लाभार्थी होंगे।
- लगभग एक लाख संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। संबंधित राज्य सरकारें भौतिक कार्ड वितरित करेंगी।
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