प्राकृतिक विपत्तियों और आपदाओं के मामले में राजस्व संग्रहण के लिए तरीकों की जांच करने के लिए सरकार ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय मंत्रिस्तरीय पैनल का गठन किया है.
पैनल परिषद द्वारा ध्वजांकित पांच मुद्दों पर विचार करेगा, भले ही नया कर केवल संबंधित राज्य में लगाया जाना चाहिए या यह अखिल भारतीय रूप से एकत्र किया जाना चाहिए, और यह केवल निर्दिष्ट लक्जरी या विशिष्ट वस्तुओं पर होना चाहिए.
स्रोत- द टाइम्स ऑफ इंडिया
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