रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू की जाएगी.
केंद्र ने अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता की दिशा में 2018-19 के लिए 15,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं. एक अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए आइएसएस का निस्तारण मूल योजना के प्रकृति के हिसाब से ही होगा जिसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) समेत अन्य शामिल हैं.
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए मुख्य तथ्य-
- 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया गया था.
- 43 जिलों में डीबीटी का पहला चरण शुरू किया गया था.
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी.
स्रोत-दि इंडियन एक्सप्रेस
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