शक्सगाम घाटी: भारत-चीन-पाकिस्तान के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

जब भी भारत के सीमा विवाद चर्चा में आते हैं, शक्सगाम घाटी (Shaksgam Valley) का नाम बार-बार सामने आता है—खासतौर पर भारत-चीन तनाव के संदर्भ में। यह घाटी केवल एक दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़ा एक बड़ा भू-राजनीतिक विवाद बिंदु बन चुकी है। यह सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है।

UPSC अभ्यर्थियों के लिए शक्सगाम घाटी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय संबंध, भूगोल, आंतरिक सुरक्षा और सीमा अवसंरचना जैसे विषयों से जुड़ती है, जो प्रीलिम्स और मेन्स—दोनों में अक्सर पूछे जाते हैं।

शक्सगाम घाटी समाचारों में क्यों है?

हाल के घटनाक्रम में चीन ने शक्सगाम घाटी पर भारत के क्षेत्रीय दावे को खारिज कर दिया और दोहराया कि वह इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है। इससे यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और चीन की उस बढ़ती आक्रामकता को उजागर किया, जो भारत द्वारा अपने क्षेत्र माने जाने वाले इलाकों में दिखाई दे रही है।

इसके साथ ही, इस क्षेत्र में चीन द्वारा सीमा अवसंरचना विकास को लेकर भी चिंताएँ जताई गई हैं, जिनमें सड़क निर्माण जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो ऊँचाई वाले इलाकों में सैन्य पहुँच और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बना सकते हैं।

शक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है?

शक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के हुनज़ा–गिलगित क्षेत्र में स्थित है। यद्यपि इस पर भारत का दावा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा और 1963 के बाद यह क्षेत्र चीन के प्रशासन में चला गया।

प्रमुख भौगोलिक सीमाएँ

• उत्तर: चीन का शिनजियांग प्रांत
• दक्षिण व पश्चिम: PoK के उत्तरी क्षेत्र
• पूर्व: सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र

यह घाटी अत्यंत दुर्गम भौगोलिक संरचना वाली है और यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण इसका महत्व अत्यधिक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: चीन को शक्सगाम घाटी कैसे मिली?

1963 का चीन–पाकिस्तान “सीमा समझौता”

शक्सगाम घाटी से जुड़ा सबसे अहम मोड़ 1963 में आया, जब पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा समझौते के तहत शक्सगाम घाटी चीन को सौंप दी। भारत ने इस समझौते को कभी मान्यता नहीं दी, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस भू-भाग को हस्तांतरित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जिसे भारत जम्मू-कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है।

अनुच्छेद 6: क्यों है यह महत्वपूर्ण

इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता अनुच्छेद 6 है, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कश्मीर विवाद के समाधान के बाद सीमा को अंतिम संप्रभु प्राधिकरण के साथ पुनः तय किया जा सकता है। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करता है कि यह क्षेत्र विवादित है, न कि स्थायी रूप से तय किया गया।

भारत के लिए शक्सगाम घाटी का रणनीतिक महत्व

शक्सगाम घाटी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ भूगोल सीधे सुरक्षा से जुड़ जाता है।

1) सियाचिन ग्लेशियर के निकट

यह घाटी सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है, जो दुनिया का सबसे ऊँचा युद्धक्षेत्र है। इस क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार की अवसंरचना या सैन्य गतिविधि का प्रभाव सियाचिन में भारत की रक्षात्मक स्थिति पर पड़ सकता है।

2) काराकोरम दर्रे के पास

शक्सगाम घाटी काराकोरम दर्रे के निकट स्थित है, जो ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण दर्रा रहा है। भारत के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र इसलिए अहम है क्योंकि यह शिनजियांग और PoK के बीच निगरानी और आवाजाही को प्रभावित कर सकता है।

3) दो-फ्रंट सुरक्षा चुनौती में इज़ाफा

भारत पहले से ही पाकिस्तान और चीन—दोनों की ओर से सीमा दबाव का सामना कर रहा है। शक्सगाम घाटी में चीन की गहरी पहुँच चीन–पाकिस्तान रणनीतिक समन्वय की संभावना को बढ़ाती है, जिससे इस संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्र में दो-फ्रंट सुरक्षा चुनौती को लेकर भारत की चिंताएँ और बढ़ जाती हैं।

चीन का बुनियादी ढांचा विस्तार: भारत क्यों चिंतित है

भारत की प्रमुख चिंता केवल शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे तक सीमित नहीं है, बल्कि विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण और विकास कार्य भी है।

रिपोर्टों के अनुसार, चीन इस क्षेत्र में सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, जिससे—

• तेज़ी से सैनिकों की तैनाती संभव हो सके
• लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हो
• उच्च हिमालयी परिस्थितियों में पूरे वर्ष संपर्क बनाए रखा जा सके

इस तरह की गतिविधियाँ धीरे-धीरे विवादित क्षेत्रों में जमीनी हकीकत बदल सकती हैं, जिससे भारत पर सुरक्षा से जुड़ा दबाव बढ़ता है।

भारत का आधिकारिक रुख

शक्सगाम घाटी को लेकर भारत का रुख स्पष्ट और दृढ़ है—

• शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है
• 1963 का चीन–पाकिस्तान समझौता अवैध और अमान्य है
• भारत किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा क्षेत्र में किए गए बदलावों को अस्वीकार करता है और अपने क्षेत्रीय दावे पर कायम है
• भारत इस क्षेत्र को जम्मू–कश्मीर के व्यापक भू-भाग का हिस्सा मानता है

काराकोरम राजमार्ग और CPEC से जुड़ा पहलू

1963 के समझौते ने आगे चलकर चीन–पाकिस्तान रणनीतिक सहयोग को और गहरा किया, जिसमें काराकोरम राजमार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो चीनी सहयोग से बनाए गए। समय के साथ, PoK में चीन की भूमिका बड़े पैमाने पर अवसंरचना निवेश के माध्यम से और बढ़ी है।

यह पूरा परिदृश्य भारत की उन व्यापक चिंताओं से जुड़ा है, जो चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) जैसे परियोजनाओं को लेकर हैं। CPEC विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर भारत अपना संप्रभु दावा करता है, और यही कारण है कि भारत इन परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा है।