सेबी ने स्थानीय निकायों की तरफ से जारी होने वाले म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में एक सूचनात्मक डेटाबेस (ब्योरा) जारी किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में एक बयान में कहा कि बॉन्ड बाजार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 20-21 जनवरी को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में म्यूनिसिपल बॉन्ड पर यह डेटाबेस जारी किया गया।
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इस डेटाबेस में म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में तमाम जानकारियां एवं आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें सेबी की तरफ से म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में समय-समय पर जारी निर्देशों एवं परिपत्रों का भी विवरण दिया गया है। इस मौके पर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने ढांचागत विकास और राष्ट्र-निर्माण में म्यूनिसिपल बॉन्ड की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, नगर निगमों, शेयर बाजारों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और मर्चेंट बैंकरों जैसे विभिन्न हितधारकों ने शिरकत की।
म्यूनिसिपल बॉन्ड (मुनि) राजमार्गों, पुलों या स्कूलों के निर्माण सहित अपने पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए राज्य, नगर पालिका या काउंटी द्वारा जारी ऋण सुरक्षा है। मुनि बांड के माध्यम से, एक नगर निगम व्यक्तियों या संस्थानों से धन जुटाता है और एक निर्दिष्ट ब्याज राशि का भुगतान करने का वादा करता है और एक विशिष्ट परिपक्वता तिथि पर मूल राशि वापस करता है। ये ज्यादातर संघीय करों और अधिकांश राज्य और स्थानीय करों से मुक्त हैं, जो उन्हें विशेष रूप से उच्च आयकर ब्रैकेट वाले लोगों के लिए आकर्षक बनाते हैं।
म्युनिसिपल बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को बजटीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राजस्व जुटाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि संपत्ति कर नगरपालिका राजस्व का एकमात्र प्रमुख स्रोत है। भारत के बड़े शहरों और कस्बों के चरमराते बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट का विकास महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटीज और अमृत जैसी केंद्र की पालतू परियोजनाओं की सफलता के लिए नगरपालिका निकायों की आत्मनिर्भर होने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है।
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प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना ।
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