HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नियंत्रण में बदलाव के लिए SEBI ने मंजूरी दी है। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड के विलय के कारण, यह कदम HDFC बैंक को HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी पालन करने योग्य विनियमों के साथ नए मालिक बनने का रास्ता खोलता है।
एचडीएफसी एएमसी ने अप्रैल में घोषणा की थी कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच विलय इस साल जुलाई तक पूरा हो जाएगा। पूरा होने पर, संयुक्त इकाई का कुल परिसंपत्ति मूल्य लगभग 18 ट्रिलियन रुपये होने की उम्मीद है, जो भारतीय वित्तीय बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा।
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विलय के हिस्से के रूप में, एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों के पास एचडीएफसी बैंक में 41% हिस्सेदारी होगी। इसके विपरीत, एचडीएफसी बैंक पूरी तरह से सार्वजनिक शेयरधारकों के स्वामित्व में होगा। विलय समझौते के तहत, एचडीएफसी शेयरधारकों को वर्तमान में उनके पास मौजूद प्रत्येक 25 शेयरों के लिए एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे, जिससे स्वामित्व का उचित वितरण सुनिश्चित होगा।
एक अन्य घटनाक्रम में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से 15 नवंबर तक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि, आरबीआई ने एक शर्त रखी है कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट को यह सुनिश्चित करना होगा कि एचडीएफसी बैंक में उसकी कुल हिस्सेदारी हर समय बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकार के 10% से कम रहे।
एचडीएफसी एएमसी ने सेबी (पोर्टफोलियो मैनेजर्स) विनियम, 2020 (पीएमएस विनियम) के तहत नियमों के अनुसार नियंत्रण में बदलाव के लिए सेबी की मंजूरी मांगी थी। जवाब में, सेबी ने पीएमएस विनियमों और संबंधित परिपत्रों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन के अधीन अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस नियामकीय मंजूरी से एचडीएफसी बैंक के लिए एचडीएफसी एएमसी का स्वामित्व संभालने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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