जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड (जीईएल) के खिलाफ सेबी की कार्रवाई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक महत्वपूर्ण नियामकीय कार्रवाई के तहत Gensol Engineering Ltd (GEL) और इसके प्रवर्तकों, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी में गंभीर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चूक और फंड डायवर्जन (धन के ग़लत इस्तेमाल) के कारण की गई है। SEBI को जून 2024 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शेयर की कीमतों में हेरफेर और कंपनी के धन का दुरुपयोग उजागर किया गया था। यह मामला नियामक संस्थाओं द्वारा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के एक अहम उदाहरण के रूप में सामने आया है।

मुख्य बिंदु 

1. पृष्ठभूमि:

• SEBI को जून 2024 में शिकायत प्राप्त हुई।

• आरोप: GEL के प्रवर्तकों द्वारा शेयर मूल्य में हेरफेर और फंड डायवर्जन।

• SEBI ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की।

2. नियामकीय कार्रवाई:

• GEL और उसके प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से अगली सूचना तक प्रतिबंधित किया गया।

• अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को GEL में निदेशक/प्रमुख प्रबंधन पदों से प्रतिबंधित किया गया।

• GEL द्वारा घोषित स्टॉक स्प्लिट को स्थगित कर दिया गया।

3. SEBI की जांच में निष्कर्ष:

• प्रवर्तकों ने GEL को निजी फर्म की तरह संचालित किया।

• कंपनी के फंड्स को निजी संपत्ति की तरह उपयोग किया गया।

• संबंधित पक्षों को फंड ट्रांसफर किए गए और गैर-जरूरी खर्चों में उपयोग हुआ।

• प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और फंड दुरुपयोग के साक्ष्य मिले।

4. उल्लंघन:

• PFUTP (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार निषेध) नियमों का उल्लंघन।

• SEBI, उधारदाताओं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को फर्जी दस्तावेज दिए गए।

• निवेशकों और उधारदाताओं को गुमराह करने हेतु भ्रामक खुलासे किए गए।

5. आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियाँ:

• GEL में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बहुत कमजोर पाई गई।

• फंड डायवर्जन के लिए लेयरिंग और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से लेन-देन किए गए।

• यहां तक कि उधारदाताओं द्वारा सुरक्षित ऋण भी डायवर्ट कर दिए गए।

• खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्पष्ट तस्वीर सामने आई।

6. SEBI निर्देश:

• कंपनी की वित्तीय पुस्तकों और संबंधित पक्षों से लेन-देन की जांच के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश।

• फोरेंसिक ऑडिट से वास्तविक फंड दुरुपयोग और धोखाधड़ी की सीमा का खुलासा किया जाएगा।