भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2022 से बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (non-banking financial companies – NBFCs) के लिए एक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (prompt corrective action – PCA) ढांचा पेश किया है, जब भी महत्वपूर्ण वित्तीय मैट्रिक्स निर्धारित सीमा से नीचे आते हैं, तो पैरा-बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यह उन्हें पर्यवेक्षण …
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