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भारतीय रिजर्व बैंक ने ““Know Your Customer”  या KYC दिशानिर्देशों में संशोधन किया है. जून 2017 में ‘धन शोधन निवारण की रोकथाम’ नियमों को अद्यतन करने के सरकार के फैसले के बाद KYC मानदंडों को संशोधित किया गया है. आरबीआई ने राष्ट्रीय बॉयोमीट्रिक आईडी आधार को बैंक खातों में अनिवार्य रूप से जोड़ने का काम किया है. हालांकि, …

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बोलीवियाई विदेश मंत्री फर्नांडो हुआनाकुनी ने घोषणा की है कि अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, पराग्वे और पेरू ने समूह के महासचिव के चयन पर मतभेद के कारण , अस्थायी रूप से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र संघ (UNASUR) छोड़ने का फैसला किया था.

TIME मैगज़ीन ने 2018 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है. 2018 की सूची में चार आत्मनिर्भर भारतीय है-बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली, ओला के सह-संस्थापक भाविज अग्रवाल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला .

G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर, 20 अर्थव्यवस्थाओं के समूह, ने व्यापार को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए सहमति दी हैं.

विश्व पृथ्वी दिवस (WED) 22 अप्रैल को न केवल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्रवाई भी करता है. पृथ्वी दिवस को सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष विश्व आयोजन माना जाता है.

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को स्व-टिकाऊ, वित्तीय रूप से स्थिर और अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से एक पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को मंजूरी दे दी है।.

भारतीय एनीमेशन अग्रणी और कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भीमसेन खुराना का निधन हो गया है. वह 82 वर्ष के थे. खुराना “घारोंडा” जैसी फिल्मों और “एक अनेक एकता” जैसे प्रतिष्ठित एनीमेशन शॉर्ट्स के लिए जाने जाते थे.

भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से, ताइपे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (TWTC) ने ताइवान के पहले एक्सपो से पहले दिल्ली में अपना कार्यालय खोला, जो मई 2018 में दिल्ली में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और स्मार्ट सिटी समाधान प्रदर्शित करेगा.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने भारत में शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ई-सनद पोर्टल और एनएडी – राष्ट्रीय शैक्षिक डिपोजिटरी का एकीकरण शुरू किया है. 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधियों अध्यादेश 2018 को जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो सरकार को एक प्रासंगिक अदालत द्वारा ऐसे लोगों के आर्थिक अपराधी होने के नाते उनकी घरेलू संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देगा.