केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रिपल तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष अगस्त में एक फैसले में इसे अवैध और असंवैधानिक घोषित किया था. इसे लोकसभा ने मंजूरी दे दी थी लेकिन इसे राज्यसभा से मंजूरी नहीं मिली थी. हालांकि अध्यादेश को मंजूरी दे …
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