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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने एक साथ मौजूदा सरकार के “ग्राम स्वराज अभियान” को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है, जो सरकार गरीबों के लिए की गयी पहलों के प्रति सामाजिक सद्भाव और जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है.  

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह ने पूरे राज्य में कोनुमा मैदान से ‘गो टू विलेज’ मिशन लॉन्च किया. मिशन 60 विधानसभा क्षेत्रों के 60 गांवों में लॉन्च किया गया  है.

महाराष्ट्र डिजिटल हस्ताक्षर की गयी भूमि रिकॉर्ड रसीदों (जिसे 7/12 रसीद भी कहा जाता है) प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि यह अनियमितताएं जांच करेगी और पारदर्शिता लाएगी.  

मणिपुर की शिरुई लिली फेस्टिवल 2018 उख्रुल जिले में संपन्न हुआ. यह उत्सव कई स्थानों पर मनाया गया. इस उत्सव को पर्यटन विभाग, मणिपुर द्वारा लुप्तप्राय शिरुई लिली के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और मणिपुर में एक पर्यटक गंतव्य के रूप में उख्रुल जिले का प्रचार करने के लिए प्रायोजित किया गया था. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में फैलाने के लिए, मेघालय से विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (AFSPA) को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. 

गुजरात पुलिस ने पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट का अनावरण किया, जिससे पासपोर्ट आवेदकों की त्वरित जांच हो सकेगी और अन्य लोगों के बीच अभियुक्त की तलाश भी हो सकेगी. इस परियोजना का उद्घाटन गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने किया था. 

 मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर जिले में ईब नदी के ऊपर निर्मित बहु-प्रतीक्षित पुल ‘ईब सेतु’ को जनता के लिए खोल दिया है. यह 2.5 किमी लंबा पुल,राज्य का दूसरा सबसे लंबा पुल है. इसे तीन वर्ष में 117.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. 

हिमाचल प्रदेश ने अपना 71वां फाउंडेशन दिवस बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया. राज्य भर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. यह याद किया गया कि 1948 में 30 राजकीयरियासतों के विलय के बाद पहाड़ी राज्य अस्तित्व में आया.

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) में 5000 मेगावाट क्षमता वाले सौर पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो इसकी समाप्ति के बाद दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी इकाई होगी.

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लाब कुमार देव ने अगरतला में प्रधानमंत्रीय कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)  के राज्य घटक का शुभारंभ किया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि 2020 तक एक लाख,  16,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है.