सरकार ने भारत के बिजली क्षेत्र में तनावग्रस्त संपत्तियों की समस्या को दूर करने के लिए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है.
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कैबिनेट ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9046.17 करोड़ रूपये के तीन वर्ष के बजट के साथ 2017-18 से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) की स्थापना को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
मणिपुर में शुरू की गई सौभाग्य योजना
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का मणिपुर में केन्द्रीय बिजली एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह एवं मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह द्वारा आरंभ किया गया.
पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्र-व्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया गया
महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थानों और मास्टर प्रशिक्षकों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के लिए एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया.
झारखंड में राष्ट्रपति ने 3,455 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य के 17वें स्थापना दिवस पर झारखंड में 3,455 करोड़ रुपये के कुल व्यय की विविध योजनाओं को लॉन्च किया है.
आर.के. सिंह ने ‘सौभाग्य’ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह ने प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना – ‘सौभाग्य‘ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया.
सरकार ने की भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरूआत
मार्च 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए, सरकार ने भारतनेट परियोजना के अपने दूसरे और अंतिम चरण को लॉन्च किया. यह लगभग 34 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय पर लागू किया जाएगा.
पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए किया 7-सदस्यीय समिति का गठन
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय तैयार करने हेतु पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति बनाई.
पहली बार, केरल में लड़कियों के लिए ‘शी पैड’ योजना शुरू की गई
केरल सरकार ने “शी पैड”, राज्य स्कूल बोर्ड से संबद्ध सरकारी और अनुदानित निजी स्कूलों में कक्षा छठी से बारहवीं तक की विद्यार्थियों को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन वितरित करने की एक योजना की शुरूआत की.
पुनर्निमित मल्टी एजेंसी समूह के माध्यम से ‘पैराडाइस पेपर्स’ की निगरानी की जाएगी
‘Paradise Papers‘ [इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्टेक्टीवेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ)] पर आधारित मीडिया द्वारा किये गये खुला से यह संकेत मिलता है कि विभिन्न देशों द्वारा आयोजित अपतटीय संस्थाओं के आंकड़ों में प्रतिनिधित्व करने वाले 180 देशों के व्यक्तियों में से , नामों के अनुसार भारत 19 वें स्थान पर है.
