गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशियों (न्यायाधिकरण) के आदेश, 1964 में संशोधन किया है, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया है कि वे यह तय करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं। इससे पहले, न्यायाधिकरणों का गठन करने …
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