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राज्य बिजली उपकरण निर्माता भेल ने जम्मू और कश्मीर में एनएचपीसी की किशनगंगा पनबिजली परियोजना (एचईपी) की 110 मेगावाट की पहली इकाई चालू कर दी है. बंदीपोरा जिले के झेलम की सहायक नदी किशनगंगा नदी पर स्थित, 340 मेगावाट की सभी तीन इकाइयां सालाना स्वच्छ ऊर्जा का 1,350 मिलियन यूनिट (एमयू) पैदा करेंगी. 

लोकसभा ने एक विधेयक (बिना बहस के) को पारित कर दिया है जो राजनीतिक दलों को 1976 के बाद से विदेशों से प्राप्त धनराशि की जांच से छूट देगा. लोकसभा ने विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक 2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दे दी. 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पनवेल में नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा स्थल की नींव रखी, इसके वाद-विवाद से लगभग 21 वर्ष बाद.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जुलाई 2015 से मनाए जाने वाले भगवान जगन्नाथ के नवकलेवर महोत्सव के अवसर पर 10 और 1000 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए. उन्होंने ओडिशा के पुरी में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के शताब्दी समारोह में सिक्कों का अनावरण किया.

नई दिल्ली में आपदा जोखिम कटौती पर प्रथम भारत-जापान कार्यशाला का उद्घाटन, राष्ट्रीय उद्योग उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने किया. दो दिवसीय कार्यशाला संयुक्त रूप से गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और जापान सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया तथा नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में गांधीवादी युवा तकनीकी अभिनव पुरस्कार प्रदान करेंगे.

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को ‘ए ट्रिब्यूट टू जग्गू’ नामक एक किताब के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है.

लोक सभा ने ग्रेच्युटी संशोधन बिल पारित कर दिया है. ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017 का उद्देश्य  निजी क्षेत्र और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समक्ष आने वाले सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए वर्तमान 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये की उपरी सीमा बढ़ाना है. 

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लेबर कक्ष और मातृत्व ऑपरेशन थियेटर (OT) में मातृत्व देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से ‘Laqshya (लक्ष्य) कार्यक्रम’ का शुभारंभ किया है. कार्यक्रम का उद्देश्य लेबर कक्ष, मातृत्व ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों (ICUs) और उच्च निर्भरता इकाइयों (HDUs)  में गर्भवती महिलाओं के लिए देखभाल …

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नीती आयोग ने अपनी पहल “सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांस्फोर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन” (साथ-ई)’ परियोजना के लिए व्यापक रोडमैप और विस्तृत समयरेखा जारी की हैं.नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने आगे के लिए ब्लूप्रिंट जारी किये.