लोकसभा ने एक विधेयक (बिना बहस के) को पारित कर दिया है जो राजनीतिक दलों को 1976 के बाद से विदेशों से प्राप्त धनराशि की जांच से छूट देगा. लोकसभा ने विपक्षी दलों के विरोध के बीच वित्त विधेयक 2018 में 21 संशोधनों को मंजूरी दे दी.
उनमें से एक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में एक संशोधन था जो विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों के वित्तपोषण से रोकता है. यह 2000 से केवल तीसरी बार है जब संसद ने बहस के बिना बजट को मंजूरी दी है.
स्रोत- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI)
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