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नॉमुरा ने भारत का ग्रोथ फोरकॉस्ट घटाकर 4.7% किया

  नॉमुरा ने भारत में आर्थिक विकास के लिए अपने 2023 के पूर्वानुमान में कटौती कर दी है, नॉमुरा ने मंदी की आशंकाओं और बढ़ती ब्याज दरों के बीच सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 4.7 प्रतिशत की ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया है, जबकि पहले उसने  5.4 प्रतिशत का अनुमान दिया था । निर्यात संघर्ष …

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून में 7.01% पर

  उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल जून में घटकर 7.01 प्रतिशत पर आ गई, जो इससे पिछले महीने 7.04 प्रतिशत थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि मुख्य रूप से “खाद्य और पेय पदार्थ” खंड में कीमतों में कमी के कारण मुद्रास्फीति में मामूली कमी आई है। Buy …

कागज आयात निगरानी प्रणाली 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी

  विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन करके इन उत्पादों को ‘मुफ्त’ श्रेणी से हटाकर ‘पीआईएमएस के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त’ करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) की शुरुआत की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी …

जून 2022: 1,44,616 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह

  अप्रैल 2022 के बाद जून 2022 में सकल GST संग्रह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है, GST की स्थापना के बाद से GST संग्रह 5वीं बार 1.40 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है; यह मार्च 2022 से लगातार चौथा महीना है। जून 2022 में सकल GST संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपये के अप्रैल 2022 के GST संग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा संग्रह …

वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत का GDP विकास अनुमान 7.3 % : क्रिसिल

  घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने FY23 (वित्त वर्ष 2022-2023) में भारत के लिए वास्तविक GDP विकास अनुमान को घटाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह 7.8 फीसदी रहने का अनुमान था। इसके लिए तेल की ऊंची कीमतों, निर्यात मांग में कमी और उच्च मुद्रास्फीति को नीचे की ओर रिवाईज किया  जाना कारण माना …

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2020 की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में  बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी)-2020 पेश किया। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में सात राज्यों को नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु विचाराधीन राज्य हैं। Buy …

वित्त वर्ष 2026-27 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की 100% पैठ होने का अनुमान

नीति आयोग और टीआईएफएसी ने 28 जून को ‘भारत में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की पैठ का पूर्वानुमान’ शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की। नीति आयोग और टीआईएफएसी द्वारा बनाए गए एक उपकरण या टूल का उपयोग करते हुए देश में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की भावी पैठ का विश्लेषण करने के लिए आठ परिदृश्य विकसित अथवा …

सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लगाया रु. 7 करोड़ का जुर्माना

  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2015 के ‘डार्क फाइबर’ मामले में भारी जुर्माना लगाया है, जिसमें कुछ दलालों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाते हुए अपनी कॉलोकेशन (कोलो) सुविधाओं के लिए तेजी से कनेक्टिविटी प्राप्त की है।बाजार नियामक ने एनएसई पर 7 करोड़ रुपये और पूर्व प्रबंध …

REIT और InvIT के सार्वजनिक मुद्दों के लिए, सेबी अब देगा यूपीआई भुगतान विकल्प

पूंजी बाजार नियामक सेबी के अनुसार, खुदरा निवेशक 5 लाख रुपये तक के आवेदन मूल्यों के लिए REITs और InvITs की सार्वजनिक पेशकश में आवेदन करने के लिए यूपीआई, या एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दो अलग-अलग परिपत्रों में कहा है कि नया ढांचा, …

नीति आयोग ने भारत की गिग इकॉनमी पर एक रिपोर्ट जारी की

  नीति आयोग द्वारा “इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉ के राजेश्वर राव ने रिपोर्ट जारी की। अध्ययन, जो अपनी तरह का पहला है, भारत में गिग-प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था पर गहन दृष्टिकोण और सुझाव प्रस्तुत करता है। …