एससी गर्ग ने क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन की वैधता पर पैनल की रिपोर्ट का नेतृत्व किया |

क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन की वैधता पर “अंतर-मंत्रालयी समिति” ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। समिति ने सिफारिश की है कि:

राज्य द्वारा जारी किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को भारत में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
इसने एक कानून का मसौदा भी तैयार किया है, ‘क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 का विनियमन’, जिसमें अपराध के लिए 10 वर्ष तक का कारावास और कारावास का प्रावधान है.

समिति की स्थापना आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में 2017 में की गई थी।

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