सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में जलने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति (one man monitoring committee) का गठन किया है.
बेंच ने अदालत द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी निर्देश दिया कि वे पराली के जलने और अन्य संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए खेतों की निगरानी के साथ लोकुर पैनल की मदद करें.
नई समिति पराली जलाने से सम्बंधित मुद्दों की निगरानी करेगी और उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी. इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स की सहायता मिलेगी. पैनल 15 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत को पराली जलाने पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
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