SBI भारत भर में 26 भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करेगा

भारत की सीमा व्यापार और यात्री आवाजाही ढांचे को मज़बूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी भारत के नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से जुड़ने वाले 26 लैंड पोर्ट्स पर बैंकिंग सेवाएं स्थापित और उन्नत करने का लक्ष्य रखती है।

समाचार में क्यों?
29 अप्रैल 2025 को SBI और LPAI के बीच यह MoU साइन हुआ, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा लेनदेन और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देना है। यह भारत के “विकसित भारत 2047” दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उद्देश्य और लक्ष्य:

• सीमावर्ती बंदरगाहों पर विदेशी मुद्रा, बीमा और डिजिटल बैंकिंग सहित व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।

• सीमा पार व्यापार और यात्री आवागमन को सरल बनाना।

• व्यापार क्षमता को ₹80,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ तक करना (2030 तक)।

मुख्य बिंदु:

• कुल कवर किए गए पोर्ट्स: 8 सीमावर्ती राज्यों में 26 लैंड पोर्ट्स।

• वर्तमान संचालन:

  • 15 परिचालन लैंड पोर्ट्स

  • 11 नए स्वीकृत पोर्ट्स (जैसे यूपी, बिहार, मिज़ोरम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में)

• 2023-24 का व्यापार और यातायात डेटा:

  • ₹70,952 करोड़ का व्यापार

  • 30.46 लाख यात्री आवाजाही

• 10 वर्षों में वृद्धि:

  • व्यापार में 15 गुना वृद्धि

  • यात्री यातायात में 18 गुना वृद्धि

SBI द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

• विदेशी मुद्रा लेनदेन (फॉरेक्स)

• थोक कार्गो बीमा

• कॉर्पोरेट वेतन पैकेज (LPAI कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा और लॉकर छूट सहित)

• डिजिटल बैंकिंग उत्पाद

• व्यक्तिगत व व्यावसायिक बैंकिंग सहायता

महत्त्व:

• भारत की सीमाओं पर वित्तीय समावेशन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा।

• भारत को वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने की दिशा में समर्थन।

• सीमावर्ती राज्यों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और रोजगार सृजन करना।