SBI 15 अगस्त से ₹25,000 से अधिक ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांसफर पर मामूली शुल्क लगाएगा

डिजिटल बैंकिंग लेनदेन को प्रभावित करने वाले कदम में, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) शुल्क ढांचे में संशोधन किया है। 15 अगस्त 2025 से प्रभावी, एसबीआई ₹25,000 से अधिक के ऑनलाइन आईएमपीएस लेनदेन पर मामूली शुल्क लगाएगा। यह बदलाव उन लाखों ग्राहकों को प्रभावित करेगा जो तत्काल धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई-लिंक्ड या नेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं।

हालांकि, यह परिवर्तन शाखा-आधारित आईएमपीएस लेनदेन या कुछ छूट प्राप्त खातों पर लागू नहीं होगा।

आईएमपीएस शुल्क संशोधित: नया क्या है?

एसबीआई के अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऑनलाइन आईएमपीएस ट्रांसफर पर अब लेनदेन राशि के आधार पर सेवा शुल्क लगेगा:

• ₹25,001 से ₹1 लाख तक → ₹2 (जीएसटी अतिरिक्त)

• ₹1 लाख से ₹2 लाख तक → ₹6 (जीएसटी अतिरिक्त)

• ₹2 लाख से ₹5 लाख तक → ₹10 (जीएसटी अतिरिक्त)

ये शुल्क केवल इंटरनेट बैंकिंग, योनो और मोबाइल बैंकिंग से किए गए लेनदेन पर लागू होंगे।

किन्हें मिलेगी छूट?

मुख्य ग्राहक वर्गों को राहत देने के लिए एसबीआई ने पूर्ण शुल्क छूट की घोषणा की है, जिनमें शामिल हैं:

• सैलरी पैकेज खाता धारक

• कुछ चयनित करेंट अकाउंट, जैसे:

  • गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम और रोडियम स्तर

  • सरकारी विभाग और स्वायत्त/वैधानिक निकाय

इससे नियमित वेतनभोगी और प्रीमियम बैंकिंग ग्राहकों को अतिरिक्त लागत से छूट मिलेगी।

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए शुल्क

जहां खुदरा ग्राहकों पर यह शुल्क 15 अगस्त से लागू होगा, वहीं कॉरपोरेट ग्राहकों पर संशोधित शुल्क संरचना 8 सितंबर 2025 से लागू होगी।

एसबीआई ने अभी तक इन शुल्कों का सार्वजनिक विवरण नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि यह ढांचा समान होगा, साथ ही बड़े पैमाने पर लेनदेन करने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए कुछ बदलाव हो सकते हैं।

आईएमपीएस: एक झलक

आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) 24×7 रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है और अक्सर एनईएफटी या आरटीजीएस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह खासतौर पर उपयोगी है:

• P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) भुगतान

• बिल और किराया ट्रांसफर

• ऑनलाइन खरीदारी भुगतान

अब तक अधिकांश ऑनलाइन आईएमपीएस लेनदेन निःशुल्क थे, जिससे यह मध्यम आकार के डिजिटल ट्रांसफर का पसंदीदा विकल्प बना हुआ था।

यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है

एसबीआई का यह फैसला मुख्य रूप से,

• रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान की परिचालन लागत की वसूली,

• उच्च राशि पर बार-बार होने वाले सूक्ष्म लेनदेन को हतोत्साहित करना,

• सेवा उपयोगिता और डिजिटल ढांचे के उन्नयन के साथ शुल्क ढांचे को संरेखित करना,

के लिए उठाया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब यूपीआई अभी भी P2P ट्रांसफर के लिए पूरी तरह मुफ्त है, जिससे आईएमपीएस अपेक्षाकृत अधिक व्यावसायिक सेवा बन जाती है।

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