भारत की उपभोक्ता मुद्रास्फीति जनवरी में 6.5% पर तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो उच्च खाद्य कीमतों के कारण इसकी गिरावट को उलट देती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अनुसार, नवंबर और दिसंबर में लक्षित सीमा के भीतर रखने के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में साल-दर-साल वृद्धि केंद्रीय बैंक की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गई।
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खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में:
आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य मुद्रास्फीति – जो सीपीआई बास्केट का 40% है – जनवरी 2023 में सालाना आधार पर बढ़कर 5.94% हो गई, जो पिछले महीने में 4.19% थी। खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण हुई, गैर-खाद्य क्षेत्र की कीमतें भी उच्च बनी हुई हैं।
कोर मुद्रास्फीति के बारे में:
खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति जनवरी में 6.3% थी। मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई 2022 से अपनी नीतिगत ब्याज दरों में कुल 250 आधार अंकों की वृद्धि की थी। अगली मौद्रिक नीति बैठक 3-6 अप्रैल 2023 को निर्धारित है।
कोर मुद्रास्फीति क्या है:
- कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति है जिसमें खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति शामिल नहीं है।
- हेडलाइन मुद्रास्फीति सीपीआई में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मानक टोकरी की औसत कीमत का एक उपाय है।
- कोर मुद्रास्फीति क्षणिक या अस्थायी मूल्य अस्थिरता को छोड़कर औसत उपभोक्ता कीमतों में परिवर्तन को मापती है, जैसे कि खाद्य और ऊर्जा जैसी वस्तुओं में। यह अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
RBI की नीतिगत दर में वृद्धि:
8 फरवरी को, केंद्र ने अपनी नीतिगत ब्याज दरों को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.5% कर दिया क्योंकि यह जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति लगभग 5.7% रहने का अनुमान लगाता है और मुख्य मुद्रास्फीति के उच्च रहने की उम्मीद करता है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के बारे में:
इस बीच, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के माध्यम से मापा जाने वाला दिसंबर 2022 में भारत का कारखाना उत्पादन नवंबर में 7.3% से घटकर 4.3% हो गया, जैसा कि एमओएसपीआई के आंकड़ों से पता चलता है। हालांकि, यह पिछले साल की समान अवधि में दर्ज की गई 1% की वृद्धि से काफी अधिक था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों अप्रैल-दिसंबर 2022 के लिए, भारत के कारखाने के उत्पादन में 5.4% की वृद्धि हुई।
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